1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, वित्त मंत्री के अनुसार इस दिन लागू होगा आठवां वेतन आयोग
नई दिल्ली :- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) लागू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग को मंजूरी दी है। इससे न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होगा, बल्कि पेंशनर्स की पेंशन (pensioners pension update) में भी सुधार होगा। बता दें कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। हालांकि पे पैनल को अपनी रिपोर्ट पेश करने और उसके बाद उसे मंजूरी मिलने में एक साल लग सकता है।
क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें मोदी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाएंगी?
क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें मोदी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाएंगी। यह सवाल लोकसभा सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने उठाया है। उन्होंने इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही 7वें CPC स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की अनुमानित संख्या के बारे में भी जानना चाहा, जिन्हें 8वें CPC से फायदा मिलने की संभावना है। सांसदों ने सरकार से पूछा है कि क्या राजकोषीय नीतियों और सरकारी खर्च पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही, क्या कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ इस पर परामर्श किया गया है।
क्या रहा वित्त मंत्री का जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2025 तक 36.57 लाख होगी, जबकि पेंशनर्स (pensioners) की संख्या 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख अनुमानित है। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स (Defence personnel and pensioners) को भी लाभ मिलेगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय असर तब ही स्पष्ट होगा, जब सिफारिशें प्रस्तुत की और स्वीकृत की जाएंगी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर इनपुट मांगे गए हैं। 8वें CPC के असर का आकलन तभी किया जा सकता है, जब 8वें CPC की ओर से सिफारिशें की जाएंगी और सरकार द्वारा स्वीकार की जाएंगी।
2026 में खत्म होगा 7वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार (central government) अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।
