हरियाणा में जल्द भर्ती होंगे 24 हजार नए कर्मचारी, HKRN कर्मचारियों को समेटना पड़ सकता है बोरिया बिस्तर
चंडीगढ़ :- हरियाणा में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत 13 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने NHM कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। इस आदेश के बाद कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन और अन्य लाभ प्रभावित करने वाले फैसले अब लागू नहीं होंगे। यह फैसला NHM कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार और स्थिरता की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट का यह कदम उनके हितों की रक्षा करेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में अहम साबित हो सकता है।
क्या करें कर्मचारी?
प्रभावित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से स्पष्टता की अपील कर सकते हैं। यदि कानूनी प्रावधान है, तो वे इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। HKRN कर्मचारियों के लिए सरकार को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने उत्तर हरियाणा बिजली निगम (UHBVN) को 401 करोड़ रुपये की गारंटी देने का निर्णय लिया है। यह गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए दी गई है, जिससे राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी।
