बिजली विभाग के निशाने पर आए NCR के 80 हजार घर, जल्द काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन
नई दिल्ली :- नोएडा में विद्युत निगम द्वारा एकमुश्त समाधान योजना में तमाम प्रयास करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं उठाने वाले 80 हजार बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जाएगा। इन उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम का करीब 250 करोड़ रुपये का बिल बकाया है।
विद्युत निगम ने बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर 2024 से ओटीएस योजना लागू की थी। उस वक्त निगम ने एक लाख 25 हजार बकायेदार उपभोक्ता चिह्नित किए गए थे, जिन पर विद्युत निगम का 325 करोड़ रुपये का बिल बकाया था। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को तीन चरणों में लागू किया था। इसके साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं की मांग पर योजना को अंतिम तिथि भी तीन बार बढ़ाई गई थी, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें। अब 28 फरवरी 2025 को ओटीएस योजना समाप्त हो गई।
विद्युत निगम के तमाम प्रयास करने के बाद भी 80 हजार से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं ने अभी तक योजना का लाभ नही उठाया, जिन पर विद्युत निगम का करीब 250 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। अब इन बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह से कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं का किसी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र के जेई और एसडीओ द्वारा बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी रोजाना की रिपोर्ट भी हर दिन उच्चाधिकारियों को भी भेजी जाएगी। विद्युत निगम के दोनों प्रवर्तन दलों की भी मदद ली जाएगी।
हरीश बंसल, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम ने कहा, ”विद्युत निगम के जेई और एसडीओ अपने क्षेत्र के बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटने का अभियान चलाएंगे। इसमें दोनों प्रवर्तन दलों की भी मदद ली जाएगी। अब कनेक्शन काटने के दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं का किसी तरह का बहाना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
जर्जर एबीसी केबल लाइन दुरुस्त होगी
वहीं नोएडा में विद्युत निगम द्वारा गर्मियों को उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए जर्जर व कमजोर एबीसी केबल को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए विद्युत निगम ने प्रस्ताव बनाकर मेरठ मुख्यालय को भेजा है। इसके लिए विद्युत निगम ने प्रस्ताव बनाकर मेरठ मुख्यालय को भेजा है। करीब 110 किलोमीटर लंबी एबीसी केबल लाइन की मरम्मत की जाएगी। इसका करीब 22 लाख रुपये का प्रस्ताव भी बनाया गया है, उम्मीद है कि जल्द ही प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।