नई दिल्ली, Kisan Credit Card Yojana :- हरियाणा सरकार किसानों की आर्थिक सहायता के लिए समय- समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है. इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना. इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को 2000- 2000 रूपये करके 3 किस्तों में 6000 रूपये वार्षिक देती है. सरकार द्वारा चलाई गई इस Scheme का लाभ करीब 10 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं. सरकार किसानों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे रही है, जिसके चलते सरकार किसानों के लिए कोई न कोई फायदेमंद योजना की घोषणा करती रहती हैं.
निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए एक ओर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने सरकारी बैंकों से अपील करते हुए गांव में रहने वाले किसानों को KCC कार्ड धारकों को आसानी से ऋण मुहैया करवाने की अपील की है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं. सरकार चाहती है कि किसानों को कर्ज लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी भी जरूरत के समय यदि किसान Bank से ऋण लेने आते हैं तो उन्हें आसानी से ऋण दिया दिया जाएं.
प्राइवेट सेक्टर बैंको के CEO से की वार्तालाप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के CEO के साथ लंबी वार्तालाप की, और रीजनल बैंकों से ग्रामीणो की सहायता के लिए Bank की टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात कही. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री ने KCC योजना पर विचार विमर्श करते हुए रिव्यू किया. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, इस बैठक में मछली पकड़ने और KCC के आधार पर किसानों को ऋण मुहैया करवाने को लेकर चर्चा की गई.
डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को जारी की जाए KCC
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को KCC जारी करने पर वार्तालाप की गई. इसके अलावा रिजनल रूरल बैंक की एग्रीकल्चर लोन में अहम भूमिका पर भी जोर दिया. देश के किसी भी KCC हॉल्डर किसान को यदि पैसों की जरूरत होती है तो वह केवल सरकार से ही उम्मीद लगाए होता है कि सरकार उसकी आर्थिक सहायता कर सकती है. इसके अलावा इस बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर फैसला लिया गया कि प्रायोजक बैंकों को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकीकरण सुधारमें मदद करनी चाहिए.
