8th Pay Commission पर बड़े अपडेट से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले- बल्ले, बेसिक सैलरी होगी 26,000 रुपये
नई दिल्ली,8th Pay Commission :- केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. यदि आप भी केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं तो जल्दी ही आपकी Salary में बढ़ोतरी होने वाली है. आपको बता दें कि देश भर में सरकार National Pension System को लेकर जल्दी ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है. आपको बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है. माना जा रहा है कि 2023 के अंत तक सरकार आठवां वेतन आयोग लागू कर देगी.
नए वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2013 में किया गया था. इसके पश्चात 2016 में इसे लागू किया गया था. सातवें वेतन आयोग के आने से केंद्रीय कर्मचारियों की Salary में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी. एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले – बल्ले होने वाली है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है.
लोकसभा चुनाव से पहले खुशखबरी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर सकती है. आपको बता दें कि अगले साल देशभर में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इससे पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की Planning कर रही है. कई लोग इसे आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बता रहे हैं. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
अभी 18 हजार रुपये है Minimum Salary
आपको बता दें कि वर्तमान समय में केंद्र कर्मचारियों की Minimum Basis Salary 18000 से लेकर 56900 रुपए प्रति महीने तक है. वेतन आयोग नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों की Minimum Salary में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा आपको बता दें कि वेतन आयोग की Report में Fitment Facto को बढ़ाने की भी बात की गई है. आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की Minimum Basic Salary 26,000 रुपये हो जाएगी.
यूनियन करेगी सरकार से बात
केंद्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर यूनियन जल्दी ही केंद्रीय सरकार से बात करने वाली है . इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा दिया जाएगा. यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानने से मना करती है तो संघ आंदोलन करने पर भी विचार कर सकता है. इस आंदोलन में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ – साथ पूर्व पेंशनभोगी भी भाग लेंगे.
