PM Kisan Yojana: इन लोगों को वापिस जमा करने होंगे PM किसान योजना के पूरे पैसे, इस लिस्ट से तुरंत चेक करें आपका नाम
नई दिल्ली :- किसानों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र किसानों को 1 साल में 2000 रूपये की 3 किस्तें देती है. हाल ही में खबर सामने आई है कि इस योजना को लेकर कई फर्जीवाड़े चल रहे हैं. सरकार के द्वारा साल में 6000 रूपये देने वाली इस योजना से लोगों के मन में लालच आ गया है. इसके लिए कुछ किसानों ने गलत जमीन दिखाकर इस योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है. बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस Scheme में Apply करने के पात्र नहीं है, परंतु फिर भी वे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं
यदि कोई भी PM किसान योजना का लाभ गलत Documents के आधार पर उठा रहा है तो अब सरकार उनके लिए सख्त रवैया अपनाने वाली है. सरकार ने इस फर्जीवाड़े के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं. यदि किसी ने गलती से PM किसान योजना का लाभ लिया है तो उसको देर सवेर ये पैसा लौटाना ही होंगा . आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
ऐसे लौटाना होगा पैसा
यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको किसान PM सम्मान निधि योजना का पैसा लौटाना तो नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान Process बता रहे हैं.
- सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल https://www.pmkisan.gov.in/ पर Visit करना है.
- इसके बाद आपको Corner में एक Option मिलेगा, इस पर Click करें.
- Refund वाले Option में जाएं.
- इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर आदि Details भरे.
- इसके बाद स्क्रीन पर दिया हुआ Captcha कोड को दर्ज करें.
- Get Data वाले Option पर क्लिक करें. यदि आपकी स्क्रीन पर You are not eligible for any refund amount का मैसेज आता है तो आप Safe Zone में है. इसका अर्थ है कि आपको पैसे वापस नहीं करने है. इसके अलावा यदि आपको Refund का Option नजर आ रहा है तो आपको यह पैसा वापस करना होगा.
कब आएगी 14वीं किस्त
सरकार जल्दी ही PM किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 14वीं किस्त Transfer करेगी. इसके लिए सरकार के द्वारा सभी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मई के अंत या जून के पहले सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में पहुंचा दी जाएगी. हालांकि, सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.