चंडीगढ़ :- जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) योजना क्रियान्वित की गई थी. कुछ समय पहले इस योजना को बंद कर दिया गया था जिसका सीधा प्रभाव गरीबों को फ्री अनाज देने वाले राज्यों पर हुआ था. सरकार के इस फैसले के बाद राज्यों को सेंट्रल पूल से गेहूं और चावल मिलने पर रोक लग गई थी. अब पहले दौर की ई-नीलामी में छोटे कारोबारियों से कोई ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली इसीलिए योजना बदलने पर विचार किया जा सकता है.
पर्याप्त मात्रा में नहीं भंडार
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) में राज्यों को हिस्सा लेने के लिए हामी भरने से मना कर दिया और बताया कि केंद्र की तरफ से अगले कदम पर फैसला लेने से पहले यह देखा जाएगा कि ई-नीलामी दौर कैसे क्रियान्वित होते हैं. OMSS के तहत कितने चावल उपलब्ध है इसको लेकर कांग्रेस-शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच थोड़ा तनाव है. केंद्र का कहना है कि यदि सभी राज्य केंद्रीय Buffer Stock से चावल की मांग करते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में भंडार नहीं है.
गरीब लोगों के हित में होना चाहिए फैसला
चोपड़ा ने बताया कि तमिलनाडु और ओडिशा सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि केंद्र के खाद्य भंडार का प्रयोग देश के करोड़ों लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए. यह किसी विशेष वर्ग और Special समुदाय को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए. खाद्य सचिव ने Media से कहा कि चावल के लिए ओएमएसएस (OMSS) कई साल के बाद शुरू हुआ है और यह कदम खुदरा बाजार में किसी भी मूल्य वृद्धि के Market को संकेत देने के लिए उठाया गया है.
राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सीधा लाभ
केंद्र अगर फिर से राज्यों में चावल की बिक्री शुरू की जाती है तो इसका सीधा लाभ राशन लेने वाले परिवारों को मिलेगा. ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को पहली ई-नीलामी हुई थी जिसमें FCI ने 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी. 5 बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल की बिक्री की गई. अगली नीलामी 12 July को होगी. चोपड़ा ने कहा, पहली बार में निराश न हो. OMSS के तहत चावल की बिक्री खत्म नहीं हुई है. यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री हर हफ्ते ई-नीलामी से होगी.
