Haryana News : सरकार का बड़ा फैसला अवैध कॉलोनियों पर इस नए तरिके से लगेगी रॉक , विकास में लगाए जायेंगे इतने करोड़ रूपये
चंडीगढ़ :- वर्ष 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे. जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे जहाँ एक तरफ सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा तेजी से विकास कार्य करवाए जा रहे है. हरियाणा सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही कुछ अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है. अर्थात पहले जो कुछ अस्थाई कालोनियां बनी हुई थी उन्हें सरकार सरकार द्वारा नियमित किया गया है.
नियमित कॉलोनियो मे की जाएगी विशेष सुविधा
हरियाणा सरकार ने नियमित की गई कॉलोनियों मे सभी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क आदि मुहैया करवाने के लिए 3 हजार करोड रुपए को मंजूरी दी है. इसके अलावा प्रदेश में नई अवैध कालोनियां विकसित न हो इसके लिए सरकार ने ड्रॉन और Setelite की सहायता लेने का फैसला किया है. सरकार ने संस्थागत शहरी विकास योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन Smart सिटी परियोजना भूमि से संबंधित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए तेजी लाने के आदेश दिए हैं.
BJP के समय 2547 कॉलोनियो को किया वैध
CM नें जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 तक कांग्रेस के समय में 874 अवैध कालोनियों वैध घोषित किया गया था. जबकि 2014 के बाद से BJP सरकार के समय में 2547 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है. CM ने बताया कि भविष्य में लक्षित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शहरों में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थाओं के अनुपातिक कॉलोनियों के विकास की योजना बनाई गई है. CM द्वारा बनाई गई विकासात्मक परियोजनाओं को गति देने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की Scheme नें प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है.
मेयर, डिप्टी मेयर के मानदेय मे हुई वृद्धि
संस्थागत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट Authority का भी गठन किया गया है. इसके अलावा CM ने जनता और सरकार के बीच अहम भूमिका निभाने वाले मेयर के मानदेय में वृद्धि कर 20,500 से 30,000 रूपये, Senior डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 से 25,000 रूपये और डिप्टी मेयर का मानदेय 13000 से बढ़कर 20,000 रुपए कर दिया गया है. जबकि पार्षदों का मानदेय 10,500 से 15,000 रूपये और नगर परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,500 से 18,000 व उपाध्यक्ष्यों का मानदेय 7500 से 12000 रुपए कर दिया गया है.
