गन्ना उगाने वाले किसानों की हुई बल्ले- बल्ले, अब ये राज्य सरकार देगी तगड़ी सब्सिड़ी

नई दिल्ली :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा अपने – अपने सत्र पर किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है. ऐसी ही एक और योजना के तहत सरकार ने गन्ना श्रमिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. इससे गन्ना किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा.

गन्ना किसानों के लिए योजना

महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2024 पेश करते हुए राज्य के किसानों के हित में तथा सभी वर्गों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है. इसमें सभी वर्गों के लोगों को साधने की कोशिश की गई है. इस बजट में गन्ना श्रमिक किसानों के लिए बहुत ही अहम घोषणा की गई है.

दुर्घटना बीमा योजना

खेत में काम करते वक्त यदि अचानक गन्ना किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो इसके लिए उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना शुरू की गई है. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित बाड के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2024 में अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है.

2024 बजट की अन्य योजनाएँ 

• नमो शेतकरी महासम्मन निधि योजना के अंतर्गत 84 लाख 57000 किसान परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 1,691 करोड़ 47 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे.
• मृदा एवं जल संरक्षण पर 4,247 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.
• किसानों के लिए नई योजना मैगल टायला सौर कृषि पंप की घोषणा की गई है. इस योजना के अंतर्गत राज्य में 8,50,000 नए कृषि पंप लगाए जाएंगे.
• सरकार ने कृषि विभाग के लिए 3650 करोड रुपए का बजट रखा है.
• पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
• बागवानी विभाग के लिए बजट में 708 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. बजट में 6000 करोड रुपए की लागत से नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है.
• ऊर्जा विभाग को 11,934 करोड रुपए कार्यक्रम वह के रूप में दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री सौर कृषी चैनल योजना 2.0 के अंतर्गत 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
• रूफटॉप सोलर योजना के अंतर्गत 78000 की सब्सिडी दी जाएगी. उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री मिलेगी.
• राज्य में 18 छोटे औद्योगिक परिषद शुरू किए जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केदो एवं 2000 कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए जाएंगे.
• कौशल्या विभाग को 807 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं. सामूहिक प्रोत्साहन योजना में 7000 करोड रुपए का प्रस्ताव किया जाएगा. बलिराजा जल संजीवनी योजना के अंतर्गत 40 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 16 परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा.
• वेन गंगा – नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना से 3.71 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को संचित किया जाएगा. विदर्भ से सिंचाई  के बैकलॉग को खत्म करने के लिए 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. चालू 39 सिंचाई परियोजना को पूरा होने से 2,34,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता तैयार होगी. प्रदेश के प्रत्येक जिले की एक लाख महिला को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे.