चंडीगढ़ :- हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा प्रदेश में नए जिलों को बनाने की कवायद शुरू की गई है। प्रदेश में चार नये जिले बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी ढाई माह में जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
कमेटी का गठन हुआ
हरियाणा में नए जिले, उप मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। हरियाणा में नए जिले, उप मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए इस चार सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को बनाया गया है, जरूरत पड़ने पर कमेटी कुछ विधायकों को भी जोड़ सकती है। आपको बता दें कि करनाल के असंध, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, गुरुग्राम के मानेसर और सोनीपत के गोहाना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चली आ रही है।
निर्देश जारी
हरियाणा प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को शामिल किया हुआ है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मिली जानकारी के अनुसार वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नई कमेटी के गठन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा वित्तायुक्त राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव रिपोर्ट तैयार करने में कमेटी की सहायता करेंगे।
छह नए उपमंडल बनाए गए थे
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इससे पहले जून में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जय प्रकाश दलाल, महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा शामिल थे। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए है। इस चुनाव में कंवर पाल गुर्जर, जेपी दलाल और सुभाष सुधा चुनाव हार गए, इसके चलते सरकार को कमेटी का पुनर्गठन करना पड़ा है। प्रदेश में आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कमेटी की सिफारिश पर छह नए उपमंडल बनाए गए थे। इनमें मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) और जुलाना (जींद) शामिल हैं।
बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाने का भी प्रस्ताव
तब बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उससे पहले मनोहर सरकार की पहली पारी में तत्कालीन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरोंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया था। इसके अलावा 10 नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें भी बनाई गईं। इसी तरह 2017 में तावड़ू और 2018 में लाडवा को उपमंडल का दर्जा दिया गया था।
