नई दिल्ली :- भारत एक ऐसा राज्य है जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है. भारत की करीब 60% जनसंख्या कृषि कार्य करती है. केंद्र सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न Schemes चलाई जा रही हैं. इसके अलावा सरकार किसानों को फसलों को लगाने से लेकर फसलों के तैयार होने तक और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए Loan जैसी सुविधाएं भी देती है. आइए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 5 योजनाओं के बारे में जानते हैं.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCCY) के तहत सरकार किसानों को कृषि और उनसे संबंधित कार्यों के लिए Loan प्रधान करती है. इस योजना का लाभ केवल देश के मूल निवासी ही ले सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा किसान फसल उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुधन के लिए Loan प्राप्त कर सकता है. KCC योजना सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से लागू की गई.
PM फसल बीमा योजना व मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
PM नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में इस Scheme की शुरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों की फसल नष्ट होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस Scheme के अंतर्गत बागवानी फसलों, तिलहनी फसलों और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया. इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना है.
PM कृषि सिंचाई योजना
वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा PM कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना और सिंचाई के सही तरीके अपनाने के लिए किसानों को जानकारी देना था. विशेष तौर पर यह योजना Drink और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है. सिंचाई के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके किसान फसल उत्पादन में सुधार कर सकता है और Water का सही उपयोग कर पाएगा.
PM किसान सम्मान निधि योजना
केंद्र सरकार द्वारा February 2019 में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को 6000 रुपए वार्षिक 2000- 2000 रुपए की 3 किस्तों में करके दिए जाते हैं. अब तक किसानों के पास कुल 13 किस्ते आ चुकी है, जिसमें से 13वीं किस्त 27 February को किसानों के खाते में आई है.
