चंडीगढ़ :- प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना की घोषणा अगले माह बजट सत्र में करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सबकुछ सही रहा तो अप्रैल माह से योजना का लाभ मिलने लगेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 20 अहम वादे किए थे। इनमें पहला संकल्प लाडो लक्ष्मी योजना थी। सरकार आगामी बजट सत्र में इस योजना के लिए करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। सरकार इस अहम घोषणा की पूर्ति के लिए फिजूल खर्ची और अन्य योजनाओं का खर्च घटा सकती है।
लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की पूरी तैयारी
सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मार्च में बजट सत्र के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
योजनाएं गरीबों के लिए ही होती हैं
अत्रेय मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी। योजनाएं गरीबों के लिए ही बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीचों का है। इसलिए इस योजना का लाभ भी गरीब महिलाओं को ही मिलेगा।
योजनाओं के बजट में हो सकती है है कटौती
सरकार उन योजनाओं को कम पैसा दे सकती है, जिनमें इस बार ज्यादा खर्च नहीं हुआ। जनवरी में भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कई विभागों के बजट में कटौती की थी। अब फिजूल खर्च रोके जाएंगे। कम खर्च वाली योजनाओं के बजट में कटौती हो सकती है। बता दें कि सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
सिर्फ गरीब महिलाओं को लाभ
राज्य में 18 साल से अधिक उम्र की कमजोर महिलाओं को सीमित करने सभी महिलाओं की संख्या 95 लाख से ज्यादा है। बुजुर्ग और विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं को हटाने के बाद भी यह संख्या 75 लाख रह जाती है। ऐसे में यदि योजना का लाभइन सभी महिलाओं को दिया जाए तो हर महीने 1575 करोड़ और सालाना का फैसला किया है। प्रदेश में 52.95 लाख बीपीएल परिवार हैं। इनमें करीब 50 लाख महिलाएं हैं। वित्त एवं योजना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सिर्फ गरीब महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने पर 1000 करोड़ और सालाना 18,900 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार ने अब आर्थिक रूप से करीब 10-12 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
