चंडीगढ़ :- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना आगामी बजट सत्र (budget session) में पेश की जाएगी और नए वित्तीय वर्ष (new financial year) से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रोहतक नगर निगम चुनाव (Rohtak municipal elections) में भाजपा प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि (Ram Avatar Valmiki) के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान की।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि थ्री टायर सिस्टम (three-tier system) के तहत भाजपा उम्मीदवार को जिताना जरूरी है ताकि सरकार की योजनाएं तेजी से लागू हो सकें। उन्होंने बताया कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) में अपने संकल्प पत्र (manifesto) में 240 वादे किए थे जिनमें से 18 पूरे हो चुके हैं और 10 पर काम जारी है। यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार (BJP government) अपने किए गए वादों को पूरा करने में विश्वास रखती है।
₹2100 की आर्थिक सहायता योजना
हरियाणा सरकार की इस नई योजना से प्रदेश की महिलाओं (women welfare scheme in Haryana) को हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता (₹2100 financial aid for women) मिलेगी। इससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। बजट सत्र (budget session 2025) में इसे मंजूरी मिलते ही नए वित्तीय वर्ष (financial year 2025-26) से योजना लागू कर दी जाएगी।
युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी
प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी (government jobs in Haryana) देने के लिए बिना पर्ची, बिना खर्ची (transparent recruitment process) नीति अपनाई गई है। इससे भ्रष्टाचार (corruption in job recruitment) पर रोक लगेगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार (Haryana government) ने दो लाख सरकारी नौकरियां (2 lakh government jobs) देने की योजना बनाई है, जिससे हर वर्ष हजारों युवाओं को अवसर मिलेंगे।
500 रुपये में गैस सिलेंडर योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 13 लाख परिवारों (13 lakh families in Haryana) को 500 रुपये में गैस सिलेंडर (cheap LPG cylinder scheme) उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना भाजपा के संकल्प पत्र (BJP manifesto promises) का हिस्सा थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, पंचायत भूमि (panchayat land ownership scheme) पर कब्जा करने वालों को वर्ष 2004 के कलेक्टरेट के आधार पर भूमि देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
