अब हरियाणा रोडवेज बसों में 1000KM तक नही लगेगा किराया, बस दिखा दे ये डॉक्युमेंट
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने समाज के वंचित वर्गों को राहत देने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। हैप्पी कार्ड योजना के ज़रिए राज्य के अंत्योदय परिवारों को अब हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी।
इस स्कीम की घोषणा 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। इसका मकसद है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को किफायती और सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सेवा मिले, जिससे उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी आसान हो सके।
🎫 हैप्पी कार्ड क्या है?
यह एक स्मार्ट कार्ड है जो सीधे ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। इस कार्ड के जरिए पात्र व्यक्ति हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किमी तक बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। कार्ड का लाभ हर अंत्योदय परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों को अलग-अलग कार्ड के रूप में मिलेगा।
📊 योजना की प्रमुख बातें
विवरण | जानकारी |
---|---|
कार्ड शुल्क | ₹50 (प्रति कार्ड) |
निर्माण लागत | ₹109 (सरकार वहन करेगी) |
वार्षिक रखरखाव | ₹79 (सरकार द्वारा वहन) |
कार्ड का उपयोग | केवल हरियाणा रोडवेज बसों में |
लाभार्थी परिवार | 22.89 लाख अंत्योदय परिवार |
कुल बजट | ₹600 करोड़ |
✅ कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
-
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
-
परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो
-
परिवार का नाम अंत्योदय परिवार सूची में होना चाहिए
-
परिवार का परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है
📄 आवश्यक दस्तावेज़
-
परिवार पहचान पत्र (PPP)
-
आधार कार्ड
-
आधार लिंक मोबाइल नंबर
-
पासपोर्ट साइज फोटो
📝 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
-
सबसे पहले जाएं: https://ebooking.hrtransport.gov.in
-
“APPLY HAPPY CARD” विकल्प पर क्लिक करें
-
PPP नंबर और कैप्चा दर्ज करें
-
“SEND OTP TO VERIFY” बटन दबाएं
-
मोबाइल पर आया OTP डालकर पुष्टि करें
-
फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य को चुनें
-
उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें
-
OTP वेरिफाई कर आवेदन सबमिट करें
-
15 दिनों के अंदर निकटतम रोडवेज डिपो से कार्ड प्राप्त करें
👥 किन लोगों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा?
-
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिक
-
महिलाएं और बुजुर्ग
-
छात्र और कामकाजी वर्ग
-
दिहाड़ी मजदूर और दैनिक यात्राएं करने वाले लोग
✨ योजना का सामाजिक महत्व
यह स्कीम न केवल जरूरतमंद परिवारों को ट्रांसपोर्ट में राहत देती है, बल्कि राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक समावेशन को भी बढ़ावा देती है। कम खर्च में अधिक सुविधा देने की दिशा में यह एक सशक्त प्रयास है।