चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गांवों में अब तक चकबंदी नहीं हुई है, वहां के किसानों की गेहूं की फसल “मेरी फसल-मेरा ब्योरा” पोर्टल के बजाय ऑफलाइन तरीके से खरीदी जाएगी। बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे।
किसानों की सुविधा को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।” इसके तहत प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
चकबंदी रहित गांवों के लिए विशेष व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ गांवों में चकबंदी न होने के कारण “मेरी फसल-मेरा ब्योरा” पोर्टल पर किसानों का डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें फसल बेचने में कठिनाई हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन गांवों में अब फसल की खरीद ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार की किसान-हितैषी पहल
यह कदम एक बार फिर दर्शाता है कि हरियाणा सरकार किसानों की जरूरतों को समझते हुए नीति-निर्माण कर रही है। आने वाले दिनों में यह निर्णय उन किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, जिनके गांवों में अभी तक चकबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
