नई दिल्ली :- सरकार ने राशनकार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को सरसों तेल के साथ-साथ रिफाइंड तेल भी मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल की सप्लाई का ऑर्डर जारी कर दिया है और अब रिफाइंड तेल के टेंडर की फॉर्मैलिटी पूरी की जा रही हैं। इस कदम से उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति राशनकार्ड पर एक लीटर सरसों और एक लीटर रिफाइंड तेल दिया जाएगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि राशनकार्ड धारकों को शादी समारोह और अन्य आयोजनों के लिए डिमांड के अनुसार तेल दिया जाएगा। इस योजना के तहत खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा रिफाइंड तेल की निविदाएं जारी की जा रही हैं, जिससे जल्द ही यह सुविधा सभी पात्र उपभोक्ताओं को मिल सके। हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं, जिन्हें सरकार की ओर से दो लीटर तेल, तीन तरह की दालें (मलका, माश और चना), चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर दिया जाता है। आटा और चावल की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
10 फरवरी से डिपो में सरसों तेल उपलब्ध होगा
हालांकि, पिछले तीन महीनों से राशन डिपो में सरसों तेल की उपलब्धता नहीं थी, जिससे उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार का दावा है कि 10 फरवरी से डिपो में सरसों तेल उपलब्ध होगा और उपभोक्ता तीन महीने का बकाया तेल एक साथ ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि सरसों तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है और अब रिफाइंड तेल के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले सप्ताह तक कंपनियों से निविदाएं मांगी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को डिपो में समय पर सरसों और रिफाइंड तेल उपलब्ध हो।
आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर तेल प्राप्त करना होगा
सरकार ने राशनकार्ड धारकों के लिए सरसों और रिफाइंड तेल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। उपभोक्ताओं को अपनी नजदीकी राशन डिपो पर जाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर तेल प्राप्त करना होगा। अगर किसी उपभोक्ता को पिछले तीन महीनों का तेल (Mustard Oil) नहीं मिला है, तो वह 10 फरवरी के बाद अपना कोटा एक साथ ले सकता है। सरकार अब राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास कर रही है। डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी जैसी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिससे फर्जी राशनकार्ड धारकों को हटाया जा सके और केवल जरूरतमंदों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को केवल तेल ही नहीं, बल्कि कई अन्य खाद्य पदार्थ भी सब्सिडी दरों पर मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- आटा और चावल – केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- दालें (मलका, माश और चना) – राज्य सरकार द्वारा वितरित की जाती हैं।
- चीनी और नमक – सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
अगर आप हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं और सरकार की इस नई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
- समय पर अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाएं और तेल प्राप्त करें।
- राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं, ताकि आपकी पात्रता की पुष्टि हो सके।
- सरकारी वेबसाइट और खाद्य आपूर्ति विभाग से अपडेट लेते रहें, ताकि कोई सूचना छूट न जाए।
