नई दिल्ली :- सरकार ने देश के छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी। इस योजना के तहत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का यूपीआई (पी2एम) लेनदेन आएगा।सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (पी2एम) तक कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा
कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कम वैल्यू वाली यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिलने से देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की जिंदगी आसान होगी।
10,601.40 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल परियोजना लागत
इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 10,601.4 करोड़ रुपये है। यह मंजूरी इस प्रमुख फसल पोषक तत्व के आयात को कम करने और भारत को इसके मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत दी गई है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाले एक नए अमोनिया-यूरिया परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह संयंत्र एक संयुक्त उद्यम के जरिए 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ 10,601.40 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल परियोजना लागत से स्थापित किया जाएगा।
माल ढुलाई कंटेनरों की बढ़ती मात्रा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथ ही 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए छह-लेन वाले 29.21 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट को बीओटी पद्धति पर विकसित किया जाएगा। जेएनपीए बंदरगाह पर माल ढुलाई कंटेनरों की बढ़ती मात्रा और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के साथ इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है।
