DA News: केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता देने से किया साफ इनकार
नई दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार था. उम्मीद जताई जा रही थी कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में DA बढ़ोतरी पर मंजूरी दे दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ है. आपको बता दें कि इस बीच पुराने DA एरियर की मांग पर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार की तरफ से पुराने महंगाई भत्ते का एरियर देने से साफ मना कर दिया है. सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा.
लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है. सरकार ने कहा है कि करोना काल के दौरान कर्मचारियों के रोके गई महंगाई भत्ते से 344,02.32 करोड रुपए की बचत हुई थी. इस पैसे का इस्तेमाल महामारी को रोकने के लिए किया गया था. जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2020 में करोना महामारी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के DA Hike की तीन किस्तों को रोक दिया गया था. जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा 17 जनवरी 2021 के बाद इसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया है.
17% का इजाफा
जनवरी 2020, जून 2020 तथा जनवरी 2021 के लिए DA में एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया था. परन्तु आपको बता दें कि इस दौरान रोका गया पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया. कर्मचारी संघ की ओर से 18 महीने के DA एरियर की लगातार मांग की जा रही है. परंतु इस पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने से साफ साफ मना कर दिया है.
DA भुगतान पर रोक
लोकसभा में बताया गया है कि मौजूदा समय में बजट घाटा FRBM एक्ट के प्रावधानों की तुलना में 2 गुना है. अतः पिछला बकाया DA देने का कोई प्रस्ताव नहीं है . वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की थी. इसके लिए पैसे की आवश्यकता है. यह पैसा DA भुगतान को रोककर व्यवस्थित किया जा रहा है.