चंडीगढ़ :- हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान ने जोर पकड़ लिया है। जनवरी से मार्च 2025 तक, नशा रोधी कानून (NDPS एक्ट) के अंतर्गत कुल 834 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनके आधार पर 1,319 नशा तस्कर सलाखों के पीछे भेजे गए। इनमें 119 केस व्यावसायिक स्तर पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े हैं, जबकि 578 मामलों में मध्यम स्तर की तस्करी पाई गई।
सभी मेडिकल दुकानों पर अब CCTV अनिवार्य
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक राज्य स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब प्रदेश की हर केमिस्ट शॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। साथ ही, दवा विक्रेताओं को अपने लाइसेंस को ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना होगा, जहां ग्राहक उसे साफ़ देख सकें।
नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण और रिपोर्टिंग
रस्तोगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में मौजूद नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण कर 22 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। राज्य सरकार इन केंद्रों की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता पर नजर रख रही है।
युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और खेल गतिविधियाँ
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 103 ड्रग-अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 18,500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसके अलावा, 2,515 गाँवों में खेल पहल के माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित किया गया।
‘प्रहरी क्लब’ में अब माता-पिता की भी भागीदारी
मुख्य सचिव ने ‘प्रहरी क्लब्स’ की पहुँच को और मजबूत बनाने का सुझाव दिया है। अब इन क्लबों में छात्रों और शिक्षकों के साथ नशाग्रस्त युवाओं के माता-पिता को भी शामिल किया जाएगा, ताकि एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल तैयार किया जा सके।
नशा मुक्ति केंद्रों को मिलेगी स्टार रेटिंग
सेवा विभाग की एसीएस जी. अनुपमा ने जानकारी दी कि अब नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली को लेकर स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की जा रही है। हरियाणा नशा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली (HNMSP) नामक एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है। इसे फिलहाल अंबाला और पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और जल्द ही पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा।
