नई दिल्ली :- IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब केंद्र सरकार ने निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किया था। इस प्रक्रिया के तहत, सरकार अपनी 30.48% हिस्सेदारी और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगा, जिससे कुल 61% हिस्सेदारी का हस्तांतरण होगा। यह कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में है, क्योंकि इससे बैंक का प्रबंधन नियंत्रण भी निजी निवेशकों को सौंपा जाएगा।
निजीकरण की प्रक्रिया सही दिशा में
हाल ही में, सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है। डेटा रूम से जुड़ी चिंताओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे वित्तीय बोलियों (Financial Bids) को आमंत्रित करने का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी बिजनेस टुडे और अन्य समाचार स्रोतों से प्राप्त हुई है। IDBI बैंक के निजीकरण से न केवल स्वामित्व में बदलाव आएगा बल्कि यह भविष्य में अन्य सरकारी बैंकों के निजीकरण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। नए निजी निवेशक बैंक में नई तकनीकों और बेहतर ग्राहक सेवाओं को लागू करने की संभावना रखते हैं, जिससे बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
