नई दिल्ली :- DERC यानि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली की दरों में मामूली सी वृद्धि की गई है. इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है. Delhi Government ने बताया कि बिजली की दरों में मामूली सी वृद्धि का आम नागरिकों पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. दिल्ली सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि Power Purchase Agreement के तहत बिजली की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है.
आम जनता को बड़ी राहत
जहां सर्दियों में बिजली की दरों में थोड़ी कमी दर्ज की जाती है, तो गर्मियों में बिजली की कीमतें थोड़ी बढ़ जाती है. हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में थोड़ी सी तेजी या कमी दर्ज की जाती ही है. इस बढ़ोतरी का आम नागरिकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह एक सामान्य तिमाही समीक्षा प्रक्रिया है. इनके दाम कोयले और गैस की कीमतों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं.
दिल्ली बिजली आयोग ने मंजूर की अर्जी
बता दें कि रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर DERC के सामने अर्जी लगाई गई थी. अब दिल्ली बिजली आयोग की तरफ से इस अर्जी को मंजूर कर लिया गया है. साथ ही पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है. हालांकि अभी भी इस पर अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को ही लेना था कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ताओं के बिल में शामिल होती है या नहीं. इस पर दिल्ली सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और कहा कि बिजली की दरों में हुई मामूली सी वृद्धि का आम ग्राहकों पर सीधा कोई भी प्रभाव नहीं होगा.
इस वजह से बिजली की कीमतों में हुई मामूली- सी वृद्धि
बिजली की कीमतों के इस नए टैरिफ के पीछे का बड़ा कारण सौर ऊर्जा है. सौर ऊर्जा से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसी वजह से बिजली कंपनियां सौर ऊर्जा से बिजली की खरीद कर आपूर्ति करेगी. इससे पहले भी कंपनियों की तरफ से पावर परचेज एग्रीमेंट की दरें बढ़ाई जा चुकी है. Delhi Government की तरफ से इसका खर्च बिजली कंपनियों को खुद ही उठाने को कहा गया था, जिससे लोगों के बिजली के बिलों में कोई भी अंतर ना आए.
