नई दिल्ली :- भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवनयापन में सहायता करती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आय के नियमित स्रोत की कमी अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं बल्कि उनके जीवन को सरल और सुरक्षित भी बनाती हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु वाले लोगों को प्रतिमाह 200 से 500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र व्यक्ति को अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास अपनी आय का स्थायी स्रोत नहीं है। यह पेंशन भले ही छोटी राशि हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सहायता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष पेंशन योजना है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना में निवेश करने पर 8% वार्षिक गारंटी रिटर्न मिलता है, जो आज के अस्थिर बाजार में एक आकर्षक विकल्प है। इस योजना में न्यूनतम 1,50,000 रुपये और अधिकतम 7,50,000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है। योजना की अवधि 10 वर्ष है, जिसके बाद मूल राशि वापस मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 9 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस योजना में GST से भी छूट मिलती है, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाती है।
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प है। इस योजना में वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की तुलना में काफी अधिक है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है, जो नियमित आय की जरूरत वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में निवेश की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट भी मिलती है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर लाभ
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार के कर लाभ दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार ब्याज आय पर TDS सीमा में हुआ है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय पर TDS नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।
इसके अलावा, किराये की आय पर TDS सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। आयकर स्लैब में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट मिलती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए यह छूट 5 लाख रुपये तक है।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं। ये योजनाएं न केवल उन्हें नियमित आय प्रदान करती हैं, बल्कि कर लाभ के माध्यम से उनकी बचत को भी बढ़ावा देती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाना उनके सुरक्षित और सम्मानजनक जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
सरकार द्वारा इन योजनाओं को समय-समय पर अपडेट और बेहतर बनाया जाता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन का आनंद बिना किसी वित्तीय चिंता के ले सकें और समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
