Gurugram Flats Buy: गुरुग्राम में घर लेने वालों को बड़ा झटका, लाखों रुपये महंगा हुआ फ्लैट खरीदना
गुरुग्राम :- हरियाणा सरकार की तरफ से 2013 में एक Scheme चलाई गई थी जिसके जरिये आम लोग भी घर खरीद सकते थे. हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से बहुत सारे लोगों गुड़गांव जैसे महंगे शहर में घर लेने का सपना पूरा कर रहे है. इस Scheme से लोगों ने कम कीमत पर अच्छी जगह पर घर खरीदा. यह स्कीम लोगों के बीच काफी Famous हुई लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में किफायती या अर्फोडेबल फ्लैट लेने का विचार करने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया है.
सरकार ने योजना में किया संशोधन
सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में इसी महीने बड़ा परिवर्तन किया है, इससे घरों की कीमत बढ़ गई है. जुलाई 2023 में हरियाणा सरकार की ओर से अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 (Haryana Affordable Housing Scheme) में कीमतों को रिवाइज किया गया है. हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9-ए के तहत समय-समय पर संशोधित किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को अनुमति दी गई है. इससे वन बीएचके से लेकर 2 और 3 बीएचके किफायती Flat लेने वालों की जेब प्रभावित होने वाली है.
देने होंगे अतिरिक्त पैसे
इस संशोधन के बाद अफोर्डेबल स्कीम के तहत टू बीएचके या थ्री बीएचके फ्लैट को खरीदने के लिए अब लोगों को कम से कम 5-6 लाख रुपये Extra देने होंगे. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में हुए बदलाव के बाद अब लाखों रुपये का बोझ बढ़ जाएगा. मान लीजिए कोई व्यक्ति बालकनी और कार्पेट एरिया सहित 754 स्कवायर फीट का थ्री बीएचके फ्लैट लगभग 28 लाख रुपये में खरीदता था तो अब रRevise Rate के बाद उसे करीब 5 लाख 60 हजार रुपये तक ज्यादा देने होंगे ऐसे में अब इस फ्लैट की कीमत साढ़े 33 लाख रुपये होगी.
समग्र आवास पारिस्थितिकी तंत्र को होगा लाभ
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के Founder और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि , ‘हम हरियाणा सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी -2013 में किये संशोधन की सराहना करते हैं, जो इस Segment के लिए एक Game Changer है. गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, पंचकुला जैसे हाइपर और उच्च संभावित क्षेत्रों के लिए कारपेट एरिया पर ₹800 प्रति वर्ग फुट की रेट Developers के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अनुकूल बनाती हैं. यह हाउसिंग जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. हम मानते है कि यह कदम ज्यादा प्रगतिशील नीतियों का रास्ता खोलेगा जिससे हरियाणा में समग्र आवास पारिस्थितिकी तंत्र को फायदा होगा.
