Gurugram News: गुरुग्राम वासियो को बड़ी सौगात, 114 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन राजमार्ग का होगा निर्माण

गुरुग्राम :- हरियाणा के मुख्यमंत्री Manohar Lal Khattar की तरफ से कल गुरुग्राम जिले में 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है. 32 करोड़ रूपये की लागत से तैयार की गई यह 2 परियोजनाएं नामत: बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक Railway ओवर ब्रिज तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कार्यकलाप एवं सुंदरीकरण का लोकार्पण है. जब इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, तो इससे गुरुग्राम जिले में ढांचागत तंत्र को काफी विस्तार मिलने वाला है. हरियाणा के CM की तरफ से सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया.

इन दो परियोजना का किया CM ने शुभारम्भ  

वही CM ने अतिरिक्त जानकारी देते हुए बताया कि बसई में बन रहा नया Railway ओवरब्रिज आने वाले समय में हीरो हौंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. नए Railway ओवरब्रिज के बनने से गुरुग्राम- झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को भी कम किया जा सकेगा. हरियाणा के Gurugram जिले में करीब 114 करोड रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नार्दन पेरिफेरल रोड को जोड़ने वाले Project का हिस्सा इस फॉर लेन आरओबी की लंबाई लगभग 910 मीटर होगी. इसका निर्माण करने के लिए तकरीबन 23 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.

इस प्रकार किया जाएगा Project का विस्तार

इससे पहले भी सीएम की तरफ से इसी प्रोजेक्ट के तहत बीते साल नवंबर महीने में बसई चौक पर 820 मीटर लंबाई और 6 लेन वाले फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था. गुरुग्राम में आम लोगों के जीवन में सुगमता लाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसी दिशा में हरियाणा सरकार की तरफ से नीव रख दी गई है, अब इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा होने के बाद लोगों को काफी लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के पास 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय का कायाकलाप व  सौंदर्यीकरण  से जुड़ी हुई परियोजना का भी शुभारंभ किया.

साल 2019 में हुआ था एमओयू 

आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं. बता दे कि इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए साल 2019 में जीएनडीए और गैर सरकारी संस्था आईएमगुरुग्राम के बीच एक एमओयू हुआ था. इस जल निकाय के कार्यक्रम पर टोटल 9.1 करोड रुपए की लागत आई. जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला, साथ ही पुराने जल निकाय को भी पुनर्जीवित किया गया.