Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, हरियाणा विद्युत आयोग ने नहीं बढ़ाए बिजली रेट
चंडीगढ़ :- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की तरफ से बिजली वितरण निगमों- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) की ओर से एचईआरसी में दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की पिटीशन पर अपना फैसला दिया गया है. एचईआरसी ने 78 लाख 57 हजार 142 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है तथा बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है.
30 नवंबर 2023 से पहले दायर की गई थीं पिटीशन
ऐसे में बिजली दरें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी. HERC ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपना फैसला दिया है. एआरआर ऑर्डर 2024-25 के लिए यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 नवंबर 2023 से पहले एआरआर पिटीशन दायर की थी, उसके बाद इनकी पिटीशन पर विश्लेषण चल रहा था.
1 अप्रैल से प्रभावित होगा ARR Order
एचईआरसी ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपना एआरआर ऑर्डर जारी किया है. यह एआरआर ऑर्डर 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहा है. एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस (एटीएंडसी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इस साल हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव है, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने जनता पर कोई और बोझ नहीं डाला है.
8 फरवरी को हुई थी पब्लिक हियरिंग
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि एचईआरसी ने एआरआर ऑर्डर को लेकर 8 फरवरी को पब्लिक हियरिंग की थी, जिसमें यूएचबीवीएन-डीएचबीवीएन के अधिकारियों और पब्लिक की दलीलें सुनी गई थी. उसके बाद 9 फरवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक करके नए एआरआर आर्डर के बारे में SC के सदस्यों के सुझावों को दर्ज किया गया था.
कितने रुपए किए गए हैं स्वीकार
यूएचबीवीएन के लिए 18,620.91 करोड़ रुपए का ARR और डीएचबीवीएन के लिए 25,642.36 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए है. कृषि के लिए राज्य सरकार 5941.17 करोड़ रुपए अनुदान देगी, इस बार पिछले साल से Subsidy पर सरकार का करीब 109 करोड़ रुपए का भार कम होगा. वहीं, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने हरित ऊर्जा प्रीमियम को सामान्य टैरिफ से 2.50 रुपए प्रति किलोवाट से घटाकर 0.88 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है.
