Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतो को दिया नए साल का गिफ्ट, अब विकास कार्यों खर्च कर सकेंगी इतने रूपए
चंडीगढ़ :- नए साल की शुरुआत के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई थी. अब हरियाणा सरकार की तरफ से इस लिमिट को हटा दिया गया है. जानकारी देते हुए बताया गया कि पंचायत के बजट और आमदनी की 50 फ़ीसदी राशि अब पंचायतें अपनी मर्जी से गांव के विकास के लिए खर्च कर सकती है. हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस फैसले को हरी झंडी दे दी गई है, अब चुनावी वर्ष में प्रदेश की 6228 ग्राम पंचायतो का विकास का कार्य पहले से काफी तेजी से होने की उम्मीद है.
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन गांवों को मिलने वाला है, जिनकी सालाना की आमदनी करोड़ों रुपए में है.हरियाणा सरकार ने सभी ग्राम पंचायत को अपने सालाना फंड और विभिन्न मदों से प्राप्त हुई इनकम की 50 % तक की राशि को काम पर लगाने की मंजूरी दे दी है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह काम 5 लख रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए. ₹500000 तक के कार्य बिना किसी ई-टेंडरिंग के जरिए पूरे किए जाएंगे. पंचायती राज विभाग की तरफ से भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है, अब गांव में 50 फ़ीसदी बजट तक के विकास कार्यों को पंचायते करवाएगी.
एसोसिएशन नहीं है सरकार के इस फैसले से खुश
अब इसमें 25 लाख की लिमिट किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं बनेगी. इसी संबंध में पंचायती राज तकनीकी विंग के कार्यकारी अभियंता संभव जैन की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया की मौखिक तौर पर 50 फ़ीसदी बजट के ग्राम पंचायत की तरफ से कार्य करवाए जाने को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनमें गांव के अंदर कार्य करवाने की बात कही गई है. साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी मांग 1994 में किए गए संशोधन के दौरान ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार दिए जाने की है. वहीं सरकार की तरफ से सालाना ग्रांट व फंड में 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य के बारे में जानकारी दी गई है परंतु इसमें भी ₹500000 की शर्त को शामिल कर दिया गया है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रदेश में सिर्फ 10% ही ऐसी पंचायत है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है. अधिकांश पंचायत की आमदनी महज 15 से 20 लाख रुपए के आसपास भी नहीं है. वह सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है.
