बहादुरगढ़ :- हरियाणा के बहादुरगढ़ में 82 दिन से धरने पर बैठे किसानों की मेहनत लाई है. किसानों ने बड़ी जीत हासिल की है. KMP एक्सप्रेस-वे के साथ- साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल Rail कॉरिडोर के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है अब उसका मुआवजा लगभग 2 गुना मिलेगा. इस पर सरकार और किसानों की सहमति हो गई है. रविवार को Jhajjar जिला उपायुक्त शक्ति सिंह केएमपी एक्सप्रेस वे पर स्थित मांडौठी Toll के पास चल रहे धरने पर पहुंचे और किसानों को सूचना दी कि उनका मुआवजा बढ़ा दिया गया है.
सरकार ने मुआवजे के लिए दी सहमति
दरअसल, किसान शुरू से ही कह रहे थे कि उनकी जमीनों के मुआवजे का आकलन सही नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था. किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में किसानों की बड़ी विजय हुई है. किसानों की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को बढ़ा दिया गया है . सरकार ने मुआवजा बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति दे दी है. किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया है. उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार भी जताया है.
किसान बता रहे हैं इसे अपनी जीत
साथ ही मांग की है कि उनकी अन्य मांगो को भी सुना जाएं. इस रेल कॉरिडोर के लिए सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और पलवल जिले के किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया था. यदि झज्जर जिले के बारे में बात करें तो यहां के 17 गांव के किसानों की लगभग 146 हेक्टेयर जमीन Acquire की गई है, जिसके लिए 340 करोड रुपये का मुआवजा घोषित किया गया था, जो अब बढ़कर करीब दोगुना हो चुका है. किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
अलग हाईकोर्ट बनवाने के साथ कुल 17 मांगे
किसानों की तरफ से अन्य मांगों पर भी ध्यान देने की मांग की गई है. किसानों द्वारा मुआवजा बढ़ाने के साथ-साथ एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलवाने और पंजाब के 108 हिंदी भाषी गांव हरियाणा में शामिल करने की मांग भी उठाई गई हैं. इतना ही नहीं, हरियाणा का अलग Highcourt बनवाने के साथ किसानों ने सरकार के सामने 17 मांगे प्रस्तुत की है, जिनमें से कुछ मांगों पर सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है.
किसानों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा
केएमपी एक्सप्रेसवे पर चल रहे धरना स्थल पर किसानों को मुआवजा बढ़ोतरी की जानकारी देने पहुंचे DC शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की बात स्वीकार कर ली है और जल्द ही गजट Notification होगा और किसानों को उनकी जमीनों का बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा. डीसी शक्ति सिंह ने किसानों से 82 दिन से चल रहा धरना खत्म करने की भी अपील की है.
अन्य महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट का भी रास्ता साफ
मुआवजा बढ़ने के साथ ही KMP ExpressWay के साथ-साथ बनने वाले हरियाणा के बहुत ही महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है. इस रेल कॉरिडोर के लिए सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और पलवल जिले के किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया था.
