नई दिल्ली :- अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) या फिर मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार से आते हैं तो आपको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार घर बनाने पर बड़ी सब्सिडी देगी। दरअसल, केंद्र सरकार की योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी को दायरे में रखा गया है। हालांकि, ये शर्त भी जरूरी है कि देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं हो।
किस वर्ग के लिए क्या दायरा
3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है।
योजना के 4 कंपोनेंट
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 का कार्यान्वयन अलग-अलग चार घटकों के माध्यम से किया जाएगा। इनमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। इनमें से एक घटक का चयन करना होगा। ऐसा ही एक घटक ब्याज सब्सिडी योजना है। इसके तहत, पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में ₹1.80 लाख तक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
ब्याज सब्सिडी योजना की डिटेल
इसके तहत लाभार्थियों को होम लोन पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेते हैं तो लाभार्थी को 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर, बीएलसी, एएचपी और एआरएच के तहत घर निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/यूएलबी और पात्र लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी।
