चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। हिसार जिले में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ भूमि पर एक वृहद औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना की जाएगी। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 4,680 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) के सहयोग से हरियाणा सरकार विकसित करेगी।
इस परियोजना की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक के दौरान दी गई। बैठक में बताया गया कि यह क्लस्टर दो चरणों में निर्मित किया जाएगा और इसके पूर्ण रूप से तैयार होने पर राज्य को लगभग 32,000 करोड़ रुपये के निवेश और 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों की प्राप्ति होगी।
एयरपोर्ट के पास क्लस्टर, उद्योगों को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में फायदा
महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास स्थित होने से यह क्लस्टर लॉजिस्टिक्स के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्यात-आयात करने वाले उद्योगों को सीधी हवाई सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और वितरण की लागत में कमी आएगी।
देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा
यह क्लस्टर अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जो भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। देशभर के 7 राज्यों में कुल 6 इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जानी हैं, जिनमें हिसार का यह IMC क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा।
इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा — जैसे कि चौड़ी सड़कें, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, जल शोधन संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली आपूर्ति, और डिजिटल कनेक्टिविटी।
हरियाणा में बनेंगे 10 नए IMT, उद्योगों को मिलेगा बेहतर माहौल
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि औद्योगिक आधार को मजबूत करना राज्य के विकास की रीढ़ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्रस्तावित 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) की योजना को तेजी से लागू किया जाए। ये सभी टाउनशिप उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल प्रदान करेंगी।
इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत नांगल चौधरी में लगभग 886 एकड़ में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार हरियाणा को दो प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लाभ मिलेगा।
विदेशी निवेशकों को भी किया जाएगा आमंत्रित
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस क्लस्टर में सिर्फ देशी ही नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक व्यापक नीति और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ के विजन को मजबूती मिलेगी।
