नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन के लिए 35 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम यह संकेत देता है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग की संरचना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे सकती है, जिससे देशभर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है।
आयोग के लिए 35 नए पदों पर नियुक्ति
वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2025 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए 35 नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां डेप्युटेशन आधार पर की जाएंगी और नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन से लेकर समापन तक प्रभावी रहेगा। नियुक्तियों के लिए योग्य अधिकारियों के नाम संबंधित विभागों से मांगे गए हैं, और ये नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के तहत की जाएंगी।
क्या होंगे 8वें वेतन आयोग में बदलाव?
8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे प्रमुख बदलाव फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और इसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। इसके अलावा, मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) को नई बेसिक सैलरी में समाहित किया जा सकता है, जिससे भत्तों और अलाउंसेज की गणना नए आधार पर की जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी संशोधन होने की संभावना है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है और वह दिल्ली में कार्यरत है (जहां HRA 30% है), तो उसकी सैलरी इस प्रकार बढ़ सकती है:
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बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर (2.85) = ₹1,42,500
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HRA (₹15,000) के साथ, अनुमानित कुल सैलरी = ₹1,57,500
यह केवल एक उदाहरण है, और सरकार द्वारा आधिकारिक गणना जल्द ही जारी की जा सकती है।
सैलरी बढ़ोतरी का फायदा
इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को मासिक सैलरी में काफी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी पेंशन में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जैसे कि पिछले वेतन आयोग का कार्यान्वयन जनवरी 2016 में हुआ था।
आने वाले सालों में और बदलाव हो सकते हैं
आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए, सरकार आने वाले महीनों में और भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। विशेष रूप से, महंगाई दर में कमी और सरकारी खर्च में वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी संरचना में और सुधार हो सकता है।
कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह समय बेहद अहम है, और 8वें वेतन आयोग का गठन उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकता है।
