UPI ट्रांजैक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2,000 रुपये से कम के भुगतान वालो को मिलेगा ये बड़ा फायदा
नई दिल्ली :- केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे ट्रांजैक्शन पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम वैल्यू के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) खर्च उठाएगी। इसका लाभ विशेष रूप से छोटे कारोबारियों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य कारोबारियों और कंज्यूमर पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है।
क्या है डिटेल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने बयान में कहा, ‘बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ‘कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दे दी। कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना को 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन को कवर किया गया है।’ बयान में कहा गया है, “छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।”
क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट?
बता दें कि कोरोना से पहले 2 हजार रुपये से कम के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगता था लेकिन इसे साल 2020 में माफ कर दिया गया था। इसका मकसद यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना था। बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को MDR कहा जाता है। यह चार्ज आमतौर पर दुकानदार यानी मर्चेंट, बैंक को ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार का नया फैसला उन लोगों के लिए है जो अपनी दुकान या कारोबार करते हैं।
