PhonePe, Google Pay और Paytm प्रयोग करने वालों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, अब ऑनलाइन पेमेंट पर लगेगा चार्ज
सरकार ने नहीं दिया कोई बयान
पीसीआई के फॉर्मल लेटर में हाइलाइट में ऐसी सभी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस लेटर में कहा गया है कि सरकार को डिजिटल पेमेटं इकोसिस्टम की मौजूदा जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि जीरो एमडीआर पॉलिसी की वजह से काफी दबाव का सामना कर रही है। इस पॉलिसी को जनवरी 2020 में लागू किया गया था। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की तरफ से डिजिटल पमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास की तरीफ की। हालांकि PCI का मानना है कि यूपीआई पेमेंट और रूपे डेबिट पेमेंट पर जीरो एमडीआर पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता देती है, जो कि अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत से काफी कम है। ऐसे में जीरो एमडीआर चार्ज में बदलाव की जरूरत का जिक्र किया गया है।
इस चुनौती से निपटने के लिए PCI ने सभी कारोबारियों के लिए रूपे डेबिट कार्ड पर MDR लागू करने और बड़े कारोबारियों की ओर से यूपीआई लेनदेन पर 0.3 फीसद MDR शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा वक्त में अन्य डिजिटल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड पर करीब 2 फीसद और गैर-रूपे डेबिट कार्ड पर करीब 0.9 फीसद की दर से MDR चार्ज लगाया जाता है। PCI का मानना है कि यूपीआई पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कारोबारी पहले से MDR के आदी हैं। PCI ने मामले में पीएम मोदी से दखल देने की मांग की है। ऐसा दावा किया गया है कि भारत में करीब 6 करोड़ व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारते हैं। इसमें से 90 फीसद को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने छोटे व्यापारी माना है, जिनका सालाना कारोबार 20 लाख रुपये या उससे कम है। वही करीब 50 लाख कारोबारी बड़ी कैटेगरी में आते हैं।
