PM Jan Dhan Scheme: सरकार की PM जन धन स्कीम में खूब हो रही है धांधली, अब वित्त मंत्रालय उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम
नई दिल्ली :- देश में लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से नई – नई योजनाएं चलाई जाती है. इसी कड़ी में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंक तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना “प्रधानमंत्री Jan Dhan योजना” शुरू की गई थी. परंतु, खबर मिली है कि सरकार की इस योजना में ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने में बहुत सी गड़बड़ियां की गई है. इसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं.
निर्मला सीतारमण के निर्देश
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के साथ समीक्षा बैठक की. RBI के प्रमुख बैंकों के साथ हुई इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री Jan Dhan योजना के तहत खुल रहे Bank Accounts में डुप्लीकेसी की शिकायतें आ रही है. इन सभी गड़बड़ियों को रोकने के लिए उन्होंने क्षेत्रीय बैंकों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और वित्तीय समावेश योजनाओं के उद्देश्य को समय पर पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए तथा जनधन खातों में डुप्लीकेसी की स्थिति दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को भंडारण सुविधा के लिए बैंक कर्ज दे.
आरबीआई की हिस्सेदारी
RBI में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50 फ़ीसदी होती है जबकि 35 फीसदी हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की तथा शेष 15 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है. बैंको के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने RBI की डिजिटल क्षमता को बढ़ाने की बात भी कहीं. उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आरबीआई 1 नवंबर 2023 तक लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ने की क्षमता हासिल कर ले.
योजना की मौजूदा स्थिति
आपको बता दे कि प्रधानमंत्री Jan Dhan योजना केंद्र सरकार ने साल 2014 में शुरू की थी. इस योजना के अंतर्गत अब तक 50.18 करोड़ लाभार्थियों ने बैंक में अपना खाता खुलवाया है. प्रधानमंत्री जन धन खातों में अभी 2.03 लाख करोड रुपए जमा है. इस Zero Balance Account पर सरकार की तरफ से बीमा सहित कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं.