Ration Card: केंद्र सरकार के इस फैसले से झूम उठे राशन कार्डधारक, बोले शानदार है राशन का ये नया नियम

नई दिल्ली :- सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए Ration Card बनवाया जाता है. राशन कार्ड धारकों को राशन बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध कराया जाता है. सरकार द्वारा हाल ही में राशन को लेकर पूरे देश में एक नया Rule लागू किया है. राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत Ration Card धारकों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन दुकानों के लिए नए आदेश जारी किए हैं. आइए जानते हैं विस्तार से की सरकार द्वारा कौन से नए आदेश जारी किए गए हैं.

सरकार द्वारा कोटेदारों के लिए बनाया गया नया नियम

अगर आपने भी Ration Card बनवा रखा है और सरकार द्वारा फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि सरकार के इस नियम के बाद कोटेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे सकेंगे. हाल ही में सरकार द्वारा कोटेदारों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है. मोदी सरकार की नई योजना वन नेशन वन Ration Card योजना पूरे भारत देश में लागू की गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर Online इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस (POS) डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस नियम के बाद अब कोई भी दुकानदार किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं दे पाएगा.

अब से राशन तोल में नहीं होगी गड़बड़ी

केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध हो इसके लिए राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद से सभी कोटेदारों को मोलभाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल करना होगा. सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है ताकि कोई भी कोटेदार राशन की चोरी ना कर सके.

पूरे देश में लागू हुआ नया नियम

सरकार द्वारा कोटेदारों के लिए एक नया नियम बनाया गया है. सरकार ने आदेश दिया है कि अब से पूरे देश में सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ा जाएगा. यह नियम लागू करने के बाद अब राशन तोल में गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी. सरकार द्वारा राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले. यह मशीन ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी.

क्या है नया नियम

सरकार द्वारा यह नियम एन एफ एस ए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तोल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. सरकार को हमेशा यह शिकायत मिलती थी कि कई जगहों पर कोटेदार कम राशन देते हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना पांच किलो गेहूं और चावल 2 से ₹3 प्रति किलोग्राम की दर पर दे रही है.

ये हुए बदलाव

सरकार द्वारा इस बदलाव से पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य या केंद्र को बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक टोल तराजू की खरीद संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जाएगा. सरकार द्वारा यह कानून लाभार्थियों को पूरा राशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है. सरकार द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि ईपीएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन करने के लिए और ₹17 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम 2 में भी संशोधन किया गया है.