1 अप्रैल से UPI के इन नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, इस काम के बिना मोबाइल नंबर होगा रद्द
नई दिल्ली :- डिजिटल भुगतान की दुनिया में यूपीआई ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को और भी सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. नई व्यवस्था के अनुसार, बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने डेटाबेस को नियमित रूप से अपडेट करना होगा. इसमें बंद या अन्य व्यक्तियों को दिए गए मोबाइल नंबरों को हटाना शामिल है, ताकि यूपीआई अकाउंट्स का दुरुपयोग रोका जा सके. यह नियम धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा. इन नई सीमाओं के साथ, उपयोगकर्ता अब ₹10,000 तक के लेनदेन फीचर फोन पर भी कर सकेंगे, जिससे उन्हें बिना इंटरनेट के भी बड़े लेनदेन करने की सुविधा मिलेगी. यह ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान को और भी सुलभ बनाएगा.
नए नियम के अनुसार, कुछ बिल भुगतानों पर कॉन्वीनिएंस फीस लगेगी, जिससे प्लेटफॉर्म्स अपनी लागत को पूरा कर सकेंगे. यह फीस केवल विशेष बिल भुगतानों पर लागू होगी. साथ ही, अगर कोई लेनदेन गलती से दो बार हो जाता है तो ऑटो चार्जबैक प्रोसेस के जरिए राशि स्वचालित रूप से वापस हो जाएगी. अब अंतरराष्ट्रीय UPI लेनदेन की सुविधा से विदेश यात्रा के दौरान भी डिजिटल भुगतान संभव होगा, जिससे विदेशों में भी लेनदेन आसान होगा. यह उपयोगकर्ताओं को बड़ी सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा. ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और यूजर्स को और अधिक सुरक्षित और कुशल डिजिटल भुगतान सुविधाएं प्रदान करेंगे. ये नियम न केवल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे बल्कि पूरे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.
