चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की तरफ से जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों की राशि माफ करने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रदेश में 28. 87 लाख घरों का 372 करोड रुपए से ज्यादा पानी का बिल बकाया है. इसी संबंध में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग भी हुई, जहां पानी के बिल को माफ करने पर सहमति बन गई है.
मीटिंग मे लिए गए अहम फैसले
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था. सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस पर विचार करने के बाद मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इन प्रस्ताव में गांव में संस्थागत व्यावसायिक और औद्योगिक उद्देश्यों को छोड़कर सामान्य श्रेणी के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पेयजल उपभोक्ताओं की 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया 336.356 करोड़ रुपये राशि को माफ करना शामिल था. साथ में इस पानी बिलों पर लगा 35 करोड रुपए से ज्यादा का सरचार्ज भी माफ करने का फैसला लिया गया है.
इन मुद्दों पर भी मीटिंग में की गई चर्चा
16 नवंबर को वित्त विभाग की तरफ से भी इसे मंजूरी दी जा चुकी है. उसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के अधिकारों को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया. इसमें TI को चालान करने के अधिकार दिए जाने पर बातचीत की गई. सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग में कर्मचारियों की कमी है. कैबिनेट मीटिंग में कई विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया.
