नई दिल्ली :- आज की महिलाएं सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहीं। वो अब (Online Shopping) कर रही हैं (Digital Payment) कर रही हैं बिजनेस चला रही हैं और साथ ही साथ राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। सरकारें भी अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं (Government Schemes) ला रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की। ये स्कीम इतनी पॉपुलर हुई कि अब देश के दूसरे राज्य भी इससे इंस्पायर होकर कुछ न कुछ नया लेकर आ रहे हैं।
लक्ष्मी भंडार योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदली
2018 के बाद शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना (Laxmi Bhandar Yojana) ने बंगाल की महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण जलाई। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और SC/ST महिलाओं को 1200 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की वजह से ममता बनर्जी को 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने में जबरदस्त सपोर्ट मिला। इसके बाद से ये योजना राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखी जाने लगी।
लक्ष्मी भंडार से इंस्पायर होकर आई सुभद्रा योजना
अब ओडिशा की सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक जबरदस्त स्कीम लॉन्च की है – सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana)। इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024-25 से हो चुकी है और ये 2028-29 तक चलेगी। योजना के तहत महिलाओं को साल में दो बार 5000-5000 रुपये दिए जाएंगे – एक बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) पर और दूसरी बार रक्षाबंधन (Rakhi Festival) पर। मतलब सीधे-सीधे महिलाओं के अकाउंट में 10000 रुपये ट्रांसफर होंगे वो भी बिना किसी झंझट के। इसके साथ ही महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड (Subhadra Debit Card) भी मिलेगा जिससे वो कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकेंगी।
महिलाओं को मिलेगा बोनस
सिर्फ इतना ही नहीं सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए एक खास इनिशिएटिव भी लिया है। योजना के तहत हर नगर पालिका और ग्राम पंचायत से 100 महिलाओं को चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट (Online Transaction) करेंगी। इन्हें 500 रुपये का इंसेटिव (Bonus) दिया जाएगा।
इससे ना सिर्फ महिलाएं डिजिटल होंगी बल्कि गांव-गांव में (Cashless India) की नींव भी मजबूत होगी।
कौन-कौन ले सकता है योजना का फायदा?
- हर महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। ओडिशा सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं:
- सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकतीं।
- जो महिलाएं आयकर (Income Tax) देती हैं वो भी एलिजिबल नहीं हैं।
- आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
अगर कोई महिला किसी और सरकारी योजना से पहले से ही 1500 रुपये या उससे अधिक मासिक लाभ ले रही है तो उसे सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
